रुद्रपुर – सुशासन सप्ताह के अंतर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने की। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन सप्ताह, आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, समयबद्धता और जनभागीदारी ही सुशासन की मूल पहचान है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकेतांकों और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर जिले के समग्र विकास को गति दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, जवाबदेही और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आमजन को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
कार्यशाला में जनपद की Good Governance Practices एवं Initiatives पर विस्तृत चर्चा की गई। इस क्रम में नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्र में कूड़ा संग्रहण व्यवस्था पर आधारित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, स्रोत पर कूड़े का पृथक्करण, ट्रांसफर स्टेशन की व्यवस्था, स्वच्छता कर्मियों की तैनाती, शिकायत निवारण प्रणाली तथा नगर निगम द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रभावी कचरा प्रबंधन से शहर की स्वच्छता में निरंतर सुधार हो रहा है और नागरिकों की भागीदारी से व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो रही है।
कार्यशाला में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जीमल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशुतोष जोशी, जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी वी.के. सिंह यादव, जिला युवा कल्याण अधिकारी बी.एस. रावत, अधिशासी अभियंता जल निगम सुनील जोशी, लघु सिंचाई सुशील कुमार, लीड बैंक अधिकारी चिराग पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य सुशासन के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारते हुए जिले में पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी प्रशासन को और मजबूत करना रहा।
