उत्तराखण्ड ज़रा हटके रुद्रपुर

लैंड जिहाद पर नगर निगम का वार, रुद्रपुर में दो एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त….

ख़बर शेयर करें -

रुद्रपुरनगर निगम प्रशासन ने शनिवार को भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा रोड हाईवे पर स्थित करीब दो एकड़ बेशकीमती नजूल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम, पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और अवैध पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए। नगर निगम ने न केवल निर्माण सामग्री जब्त की, बल्कि भूमि पर पिलर लगाकर उसे पूरी तरह से सुरक्षित भी कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रपुर में ‘विश्व मानक दिवस’ कार्यक्रम ने दी गुणवत्ता के नए आयामों की सीख….

महापौर विकास शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में चल रहे लैंड जिहाद विरोधी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो लोग सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वे जल्द इसे खाली कर दें, अन्यथा निगम कानूनी कार्रवाई के साथ भूमि भी मुक्त कराएगा।

भूमाफिया की चालाकी नाकाम
किच्छा रोड हाईवे पर कल्याणी नदी पुल के पास वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने मंदिर की आड़ में जमीन पर कब्जा किया हुआ था। न केवल कब्जा जमाया गया, बल्कि भोले-भाले लोगों को गुमराह कर जमीन बेच भी दी गई थी। मामला न्यायालय में गया और लंबे कानूनी संघर्ष के बाद फैसला नगर निगम के पक्ष में आया।

नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने बताया कि भू-माफिया लगातार अदालत को गुमराह करने और लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अदालत में मजबूती से पैरवी करने के बाद निगम को सफलता मिली। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  महिला सशक्तिकरण विभाग की नई पहल : जनपदवार सम्मेलन में सुनी जाएंगी वृद्ध महिलाओं की पीड़ा…

अधिकारी भी रहे मौजूद
कार्रवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल, तहसीलदार दिनेश कुमार समेत नगर निगम की टीम और पुलिस बल मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें 👉  कोटद्वार का वीर सपूत शहीद: सूरज नेगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई….

एडीएम ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि प्रशासन आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। महापौर ने कहा कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि को शीघ्र ही बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनकल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।