देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिन्हें राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसके बाद एजेंडे में शामिल सभी प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है। अब वे आपसी सहमति के आधार पर जिले के भीतर स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। इससे लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
राजस्व विभाग में आपसी सहमति से भूमि अर्जन की नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक सरल और विवादरहित होगी। वहीं जनजाति कल्याण विभाग में नए पदों के सृजन और नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। भू-जल दोहन को नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत व्यावसायिक उपयोग के लिए दरें तय की गई हैं और रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में चिन्यालीसौड़ और गोचर की हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने को भी हरी झंडी दी गई है।
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उधम सिंह नगर स्थित पराग फार्म की भूमि को सिडकुल द्वारा सब-लीज पर देने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत सब्सिडी से जुड़े प्रावधानों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फैसले उत्तराखंड के समग्र विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
