हल्द्वानी – कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान विभिन्न जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हुए कई मामलों में मौके पर ही राहत दिलाई। भूमि विवाद, बकाया धनराशि, वेतन भुगतान, बैंक बंधक और अन्य शिकायतों पर सुनवाई करते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान काठगोदाम निवासी मीरा पंत ने तपोवन क्षेत्र में भूमि खरीद के लिए दिए गए 11 लाख रुपये वापस न मिलने की शिकायत की। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद पूर्व में सात लाख रुपये वापस दिलाए जा चुके थे, जबकि शनिवार को शिकायतकर्ता को 2.5 लाख रुपये और दिलाए गए। आयुक्त ने शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के निर्देश दिए। धनराशि वापस मिलने पर मीरा पंत ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
इसी दौरान जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, नैनीताल की आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तनुजा पांडेय सहित दस कर्मचारियों ने फरवरी और मार्च 2026 से वेतन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। आयुक्त ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग के निदेशक से वार्ता की और एक सप्ताह के भीतर लंबित वेतन जारी करने के निर्देश दिए।
एक अन्य मामले में सद्भावना कॉलोनी निवासी मंजू जोशी ने अपने भवन को बैंक से बंधक मुक्त कराने की गुहार लगाई। शिकायत के अनुसार वर्ष 2016 में उनके भवन को बंधक रखकर 38 लाख रुपये का सीसी लोन लिया गया था, जिसमें अब तक केवल 16 लाख रुपये ही जमा किए गए हैं। आयुक्त ने संबंधित पक्ष को सीसी लोन खाता बंद कराने तथा तीन माह के भीतर शेष राशि जमा कर भवन को बंधक मुक्त कराने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में किरण डालाकोटी द्वारा चोरी गई धनराशि वापस दिलाने, हेमा पचवाड़ी द्वारा पड़ोसी से मानसिक उत्पीड़न, नागेंद्र चंद्र द्वारा ज्वेलरी शॉप चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी तथा हिमांशु डालाकोटी द्वारा रामपुर रोड चौड़ीकरण से जुड़ी समस्या भी उठाई गई। आयुक्त ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जाए।
