रुद्रपुर – आम जनता को त्वरित, सुलभ और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शनिवार को रुद्रपुर में ‘राजस्व लोक अदालत’ का आयोजन किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, प्रभावी और जनसुलभ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ ‘राजस्व लोक अदालत’ जैसी अभिनव पहल शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से केवल भूमि विवाद ही नहीं, बल्कि आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और रेंट कंट्रोल एक्ट से जुड़े मामलों का भी समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता पारदर्शिता और निष्पक्षता है, जहां सभी पक्षों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ न्याय किया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘विकल्प रहित संकल्प’ के तहत प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध और न्यायपूर्ण समाधान देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सभी राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
