देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जो राज्य में विकास, निवेश, पर्यटन, किसानों और युवाओं के रोजगार को नई दिशा देंगे।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी निम्नलिखित है
ऊर्जा विभाग – किसानों के हित में बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए PTCUL के तहत बनने वाले टावरों और उनके 1 मीटर दायरे की भूमि का मुआवजा दोगुना करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही, बिजली की लाइन के नीचे आने वाली खेती की जमीन का मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है। इससे ग्रामीण किसानों को वर्षों से चली आ रही जमीन मुआवजा संबंधी समस्या से राहत मिलेगी।
आवास और पर्यटन विभाग – निवेश और ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा
सरकार ने राज्य में ग्रीन बिल्डिंग्स, रिसॉर्ट्स और ईको-रिसॉर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए FAR रेट (Floor Area Ratio) बढ़ाने की सिफारिश की है। अब निवेशकों को निर्माण नियमों में अधिक लचीलापन मिलेगा और राज्य में पर्यटन को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही मोटल श्रेणी समाप्त कर दी गई है, जिससे निवेश की प्रक्रिया सरल होगी। सरकार टाउन प्लानिंग और लैंड पुलिंग स्कीम को लागू करेगी — जिसके तहत लोग स्वेच्छा से अपने भूखंड विकास योजना में शामिल कर सकेंगे।
कर विभाग – टैक्स संरचना में सुधार
राज्य सरकार ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है।
इससे राज्य में Ease of Doing Business को मजबूती मिलेगी और व्यापारिक माहौल अधिक पारदर्शी बनेगा।
शिक्षा विभाग – तकनीकी विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्ती आयोग नहीं करेगा, बल्कि विश्वविद्यालय स्वयं करेगा।
यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में तेजी और पारदर्शिता लाएगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब अधिक समयबद्ध और स्वतंत्र होगी।
PWD विभाग – कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुला
लोक निर्माण विभाग में समूह ‘ग’ कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।
लंबे समय से लंबित यह फैसला कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा।
नागरिक उड्डयन विभाग – नैनी सैनी एयरपोर्ट अब AAI के अधीन
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर रही।
राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि अब यह हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा संचालित किया जाएगा।
यह कदम कुमाऊं क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, पर्यटन और व्यापार को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जन विश्वास अधिनियम लागू, जिसके तहत 7 पुराने कानूनों में संशोधन किया गया।
- शासन स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया।
- प्रशासनिक कार्यों में जन सहभागिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम धामी ने कहा — “हर फैसला जनता और प्रदेश के भविष्य के लिए”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और निवेश के अनुकूल राज्य बनाना है। “हमारी सरकार विकास की हर योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों, युवाओं, निवेशकों और आम जनता के हित में लिए गए ये फैसले उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।”
कैबिनेट फैसलों का असर
- किसानों को मिलेगा दोगुना मुआवजा
- पर्यटन को मिलेगा नया निवेश वातावरण
- युवाओं को नौकरी और अवसरों में तेजी
- उत्तराखंड बनेगा ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट डेवलपमेंट का मॉडल राज्य
- कुमाऊं को एयर कनेक्टिविटी का नया केंद्र बनाएगा नैनी सैनी एयरपोर्ट
