नई दिल्ली/हल्द्वानी – नैनीताल-ऊधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में नियम-377 के तहत उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने की मांग की।
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड का पर्वतीय भूभाग प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते अब मार्च और अप्रैल से ही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आने लगी हैं, जबकि मानसून के दौरान इन आपदाओं की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं, कृषि भूमि, खेत-खलिहान और तैयार फसलें भारी नुकसान की चपेट में आ जाती हैं। इससे न केवल आम लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि राज्य में विकास कार्यों की गति भी बाधित हो जाती है।
सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राज्य सरकार को विशेष राहत एवं पुनर्निर्माण पैकेज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी तथा प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति और पर्याप्त वित्तीय सहयोग समय की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
