हल्द्वानी-(अब्दुल मलिक) आज 5 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली ने हल्द्वानी बनभूलपुरा बस्ती के हजारों परिवारों को राहत देते हुए 20 दिसंबर 2022 के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति हजारों बस्तीवासियों को राहत देने वाले इस फैसले का स्वागत करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार व रेलवे को 1 माह के बाद 7 फरवरी को अपना पक्ष रखने का समय दिया है।
साफ है कि अभी भी कानूनी लड़ाई जारी है। बस्ती वासियों को अपना पक्ष मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में रखना होगा। साथ ही किसी भी तरह की ज्यादती के खिलाफ मुखर रहना होगा अन्यथा उनका अपने घरों को बचाने का संघर्ष कमजोर पड़ेगा।
बस्ती वासियों के समर्थन में जगह-जगह तमाम जन संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग-समर्थन के लिए बस्ती बचाओ संघर्ष समिति सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करती है। समिति आगे भी जरूरत पड़ने पर इसी तरह सहयोग-समर्थन की उम्मीद करती है। हम भरोसा दिलाते हैं कि जहां कहीं भी जनता के न्याय पूर्ण संघर्ष होंगे वहां हम जनता के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।
