देहरादून – लोक भवन द्वारा लौटाए गए दो विधेयक एक बार फिर विधानसभा के पटल पर लाए जाएंगे, जबकि समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन विधेयक का संबंधित विभाग दोबारा परीक्षण करेगा। राज्यपाल द्वारा आपत्तियों के साथ लौटाए गए विधेयकों को लेकर अब शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है।
गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक सदन से पारित कराकर लोक भवन भेजा था। हालांकि, राज्यपाल ने इस विधेयक को आपत्ति के साथ वापस कर दिया। बताया गया है कि संशोधन विधेयक की धारा-4 में निर्धारित आयु से कम में विवाह पर सजा के प्रावधान का दो बार उल्लेख किया गया था, जिसे तकनीकी त्रुटि मानते हुए लोक भवन ने विधेयक लौटा दिया।
अब गृह विभाग इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए संशोधित प्रावधानों के साथ विधेयक को दोबारा विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आवश्यक कानूनी और विभागीय परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके अलावा, लोक भवन ने इससे पहले धर्मांतरण से संबंधित विधेयक भी शासन को वापस कर दिया था। इस पर अब धर्मस्व विभाग द्वारा सभी कमियों को दूर करते हुए संशोधित विधेयक दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि दोनों विधेयकों को संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से पूरी तरह दुरुस्त कर अगली विधानसभा कार्यवाही में पेश किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए और विधायी प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।
