नैनीताल – जनपद नैनीताल में शनिवार को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 722 वादों का निस्तारण किया गया। यह पहल राज्य सरकार के ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के तहत आम जनता को समयबद्ध और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई।
वादों का सार
सहायक कलेक्टर द्वितीय धारी द्वारा सूचीबद्ध 15 वादों में से 14 वादों का निस्तारण, जबकि सहायक कलेक्टर द्वितीय कैंचीधाम द्वारा 78 वादों में से 76 वादों का समाधान किया गया।
इसके अतिरिक्त विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कुल 722 वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें भू राजस्व अधिनियम, जमींदारी अधिनियम, भू सुधार अधिनियम और एलआर एक्ट से संबंधित मामले शामिल थे।
न्याय की सरल और प्रभावी प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने बताया कि यह पहल लंबित राजस्व विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व वाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते, इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका और व्यक्तियों का आत्मसम्मान जुड़ा होता है।
प्रदेश स्तर पर भी पहल
राजस्व लोक अदालत की यह पहल पूरे राज्य में 13 जनपदों में 210 स्थानों पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
