उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1228 किलोमीटर होगी, जिससे राज्य के दूरस्थ गांवों तक बेहतर आवागमन और विकास की नई राह खुलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यह स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत दी गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, साथ ही पर्यटन और कृषि गतिविधियों में भी विस्तार होगा।
सीएम धामी ने बैठक के दौरान बताया कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं में 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए राज्य को 650 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही आपदा प्रभावित 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के 90% किसान लघु और सीमांत वर्ग के हैं, जो जंगली जानवरों से फसलों को भारी नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने घेराबंदी कार्यों के लिए अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया और कहा कि घेराबंदी कार्यों के लिए अग्रिम धनराशि जारी की जाएगी ताकि किसानों को शीघ्र राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM-KSY) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत स्वीकृत 98 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया। बैठक में सांसद महेन्द्र भट्ट, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के सीईओ आलोक कुमार पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम धामी ने कहा —
“केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। गांवों तक सड़कें पहुंचेंगी तो विकास अपने आप पहुंचेगा।”
