नैनीताल – जिले में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने, निर्माण कार्यों में तेजी लाने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
जिला योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक शासन की ओर से निर्धारित न्यूनतम अपेक्षित प्रगति 58 प्रतिशत के सापेक्ष कई विभागों का प्रदर्शन काफी कम रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत धनराशि खर्च की है। इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए।
पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों का खराब प्रदर्शन

20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम की प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.5 किलोमीटर कार्य पूरा होने और डी श्रेणी में रहने पर तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
टेंडर प्रक्रिया में देरी पर बाल विकास विभाग को चेतावनी
बाल विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के मानकों के अनुरूप पूरी की गई है तो उसे निरस्त न किया जाए। साथ ही प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या चूक नहीं होने की हिदायत दी।
मेट्रोपोल और रामनगर पार्किंग की रोजाना देनी होगी रिपोर्ट
नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को भी फटकार लगाई गई। जिलाधिकारी ने दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर कार्य शुरू कराने तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा।
डीएम ने पर्याप्त धनराशि और समय उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता के एक-एक पैसे का समय से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्माण एजेंसियों के लिए तत्काल धनराशि अवमुक्त करने और कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
ओखलकांडा मल्ला रोड में देरी की होगी जांच
ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी धारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए सड़क निर्माण में विलंब के कारणों की विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
जांच में यह भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। इसके साथ ही अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अथवा व्यक्ति की भूमिका भी जांच में सामने लाने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच में सभी तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए, ताकि जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
अप्रैल 2027 तक अमृतपुर बायपास पर डामरीकरण का लक्ष्य
अमृतपुर बायपास निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बायपास रोड की कटिंग का कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
सिंचाई के लिए किसानों को समय पर मिले पानी
जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जब विभाग को समय से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी निर्धारित समय पर मिलना चाहिए। कृषि और उद्यान विभाग के जवाबों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को दोनों विभागों की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी अधिकारियों को स्वयं और अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वगणना फार्म भरवाने के लिए भी कहा।
जिला योजना में 63.51 प्रतिशत धनराशि खर्च
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जनपद में जिला योजना के तहत 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है।
बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

