देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) और सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की मूल पहचान और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम धामी ने चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध गतिविधियां हुई हैं — जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली कनेक्शन गलत तरीके से जारी किए गए हों — उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले ही सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं और अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को गौलापार से देहरादून रवाना होने से पूर्व हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले के समय में राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया है, कई ऐसी चीजें हुईं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आत्मा उसकी संस्कृति और संतुलित जनसंख्या में बसती है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने किच्छा के खुरपिया क्षेत्र में औद्योगिक फार्म की स्थापना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से वहां आधारभूत सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। सीएम ने दावा किया कि यह औद्योगिक फार्म प्रदेश में रोजगार सृजन का बड़ा केंद्र बनेगा और कई बड़े औद्योगिक समूह यहां निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
हेली सेवाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए वह स्वयं केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंतनगर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी सीधी हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा।
वन अधिनियम के कारण खेल विश्वविद्यालय की स्थापना में आ रही अड़चनों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय वन मंत्री से वार्ता हो चुकी है और जल्द ही वन भूमि से संबंधित समस्याओं को हल करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन भूमि का मुद्दा सुलझते ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर तेजी से काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री धामी का यह बयान साफ संकेत देता है कि सरकार उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संतुलन को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देगी, साथ ही राज्य के औद्योगिक और अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
